जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडाैं | जेठ ३१, २०८०
संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
१५ जेठमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए। जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले जिल्लास्थित आफ्ना संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
पोखरा: कास्की प्रहरीले पोखरा १७ ड्यामसाइडबाट ११ जनालाई जुवाखालबाट पक्राउ गरेको छ । जुवा खेल्ने र खेलाउने गरी ११ जनालाई नगद ३ लाख ४६ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँसहित शनिबार पक्राउ ...
पाल्पामा भएको टिप्पर दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चार पुगेको छ । शनिबार राति पाल्पाको माथागढी–७, रहबासमा लु २ ख ४५२५ नम्बरको टिप्पर दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको हो । &nbs...
मध्यपूर्वमा तीन हप्तादेखि बढ्दो युद्धको बिचमा, इरानले आफ्नो आक्रमणलाई विश्वव्यापी पर्यटन र मनोरञ्जन स्थलमा फैलाउने धम्की दिएको छ । त्यसैबिच, अमेरिकाले यस क्षेत्रमा थप युद्धपोत र सैनिक पठाउने घोषणा गरेको छ । &nbs...
